Posts

Showing posts from December, 2018

रफ़ाल मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल रक्षा सौदे से जुड़ी सभी याचिकाएं ख़ारिज कर दी हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि विपक्षी दल रफ़ाल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उस पर लगातार हमला कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं ख़ारिज करते हुए कहा है कि इस मामले की जाँच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने एकमत से ये फ़ैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सुचित्र मोहंती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रफ़ाल विमान ख़रीद प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का संदेह करने का कोई आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने सैन्य मामलों की न्यायिक समीक्षा का प्रयास किया था, लेकिन हमारी राय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक समीक्षा के कोई निर्धारित मानक नहीं हो सकते. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सौदे को लेकर विमानों के दाम, खरीद प्रक्रिया और ऑफ़सेट पार्टनर को लेकर चिंताएं तो थीं, लेकिन ख़रीद प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा...

完善中西部及东北地区中小城市基础网络

据了解,为加快推进“ 宽带中国”战略实施 ,有效支撑网络强国、数字中国建设,着力解决我国信息基础设施发展不平衡不充分问题, 国家发展改革委办公厅 、工业和信息化部办公厅日前发布关于组织实施2019年新一代信息基础设施建设工程的通知。   通知强调,要突出重点,聚焦信息基础设施网络全局性、基础性、战略性的重大项目,关注重点方向和关键环节;创新方式,充分发挥第三方专业机构作用,确保项目评审公正、 规范、科学;强化监管, 突出项目主管部门、第三方专业机构和项目实施单位的责任,加强项目事中事后监管;协同推进,国家发展改革委、工业和信息化部将会同有关方面,加强对项目的检查和指导,协同推进项目顺利实施。   通知要求,要面向中西部和东北地区,组织实施中小城市基础网络完善工程,以省为单位开展相关区域内县城和乡镇驻地城域传输网、IP城域网节点设 备新建和扩容,开展县城至 乡镇、地市至县城之间光缆、通信杆路/管道、光传输设备建设和扩容,为提升农村地区宽带用户接入速率和普及水平提供支撑。   通知明确了五个方面的指标要求:一是单一省市实施区域不少于20个县(区、市、旗);二是工程实施区域内90%以上宽带用户接入能力达到100Mbps,50%以上宽带用户开通50Mbps以上速率业务;三是县城具 有2个以上业务出口节点 ,县城至地市具有2个以上光缆路由;四是县城至地市的上联带宽平均达到50Gbps以上,乡镇至县城的平均上联带宽达到10Gbps以上;五是为宽带网络覆盖县城、乡镇周边相关农村(含行政村、自然村)提供网络接入条件,做好基础设施支撑 中新网12月11日电 据发改委网站消息,日前,国家改革委、工信部发布了关于组织实施2019年新一代信息基础设施建设工 程的通知(以下简称“通知”) 。通知提出,要面向中西部和东北地区,组织实施中小城市基础网络完善工程,着力解决我国信息基础设施 发展不平衡不充分问题。